डिस्क्लेमर : यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। हमने इसके अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती है। यदि इसमें कोई भ्रम होता है या भूलवश कोई त्रुटि सामने आती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

अवलोकन

यह अध्ययन, फूड एंड लैंड यूज कोएलिशन (एफओएलयू) के साथ साझेदारी में, भारत में सतत कृषि पद्धतियों और प्रणालियों (एसएपीएस) की वर्तमान स्थिति की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य एसएपीएस के साक्ष्य-आधारित विस्तार में नीति निर्माताओं, प्रशासकों, परोपकारी व्यक्तियों और अन्य लोगों को योगदान करने में सहायता करना है, जो जलवायुगत चुनौतियों वाले भविष्य के संदर्भ में पारंपरिक, संसाधन (इनपुट) गहन कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध कराता है। इस अध्ययन में कृषि पारिस्थितिकी (एग्रो-इकोलॉजी) को एक जांच उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए 16 एसएपीएस की पहचान की गई है, जिनमें कृषि वानिकी, फसल चक्र में बदलाव, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती शामिल हैं। 16 पद्धतियों की गहन पड़ताल के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में सतत कृषि मुख्यधारा से बहुत दूर है। इसके अलावा, यह एसएपीएस को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को सामने रखता है, जिसमें पुनर्गठित सरकारी सहायता और साक्ष्य जुटाने की सख्त व्यवस्था शामिल है।

प्रमुख बिंदु

• सतत कृषि, पारंपरिक संसाधन-गहन कृषि का एक अत्यंत जरूरी विकल्प उपलब्ध कराती है। पारंपरिक कृषि के दीर्घकालिक प्रभावों में मिट्टी की ऊपरी परत का खराब होना, भूजल स्तर में गिरावट और जैव विविधता में कमी शामिल है। जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व में भारत की पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• जैसा कि सतत कृषि की विभिन्न परिभाषाएं मौजूद हैं, लेकिन यह अध्ययन कृषि-पारिस्थितिकी (agro-ecology) के आधार पर इनकी पड़ताल करता है। यह शब्द व्यापक रूप से कम संसाधन-गहन कृषि समाधानों, फसलों और पशुधन में अतिरिक्त विविधता के साथ किसानों की स्थानीय परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता को दर्शाता है।
• भारत में सतत कृषि मुख्यधारा से बहुत दूर है। सिर्फ पांच एसएपीएस (फसल चक्र; कृषि वानिकी; वर्षा जल संचयन; मल्चिंग और लक्षित) का विस्तार शुद्ध बुवाई क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक है।
• अधिकतर एसएपीएस को कुल भारतीय किसानों में 50 लाख (या चार प्रतिशत) से भी कम किसान ही इस्तेमाल करते हैं। कई कृषि पद्धतियों में यह आंकड़ा एक प्रतिशत से भी कम है।
• फसल चक्र भारत में सबसे लोकप्रिय एसएपीएस है, जिससे लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि और लगभग 15 मिलियन किसान जुड़े हैं। कृषि वानिकी, मुख्य रूप से बड़े किसानों के बीच लोकप्रिय है, और वर्षा जल संचयन का अपेक्षाकृत विस्तार ज्यादा है, क्रमशः 25 मिलियन हेक्टेयर और 20-27 मिलियन हेक्टेयर।
• वर्तमान में जैविक खेती का विस्तार केवल 2.8 मिलियन हेक्टेयर या भारत के 140 मिलियन हेक्टेयर के शुद्ध बुवाई क्षेत्र का दो प्रतिशत है। प्राकृतिक खेती भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सतत कृषि पद्धति है और इसे लगभग 8,00,000 किसानों ने अपनाया है। दशकों तक लगातार चले प्रचार के बाद एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) का क्षेत्र 5 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया है।

Sustainable agriculture practices and systems in India (2021) – key statistics

• कृषि वानिकी और धान गहनता प्रणाली (एसआरआई), एसएपीएस के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों पर प्रभावों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। बायोडायनामिक कृषि, पर्माकल्चर और फ्लोटिंग फार्मिंग जैसी पद्धतियों के प्रभावों के साक्ष्य या तो बहुत सीमित हैं या उपलब्ध नहीं हैं।
• मौजूदा अध्ययनों में तीनों स्थिरता आयामों (आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक) में एसएपीएस के दीर्घकालिक आकलनों का अत्यधिक अभाव है। शोध से संबंधित अन्य सीमाओं में परिदृश्य, क्षेत्रीय या कृषि-पारिस्थितिकी-क्षेत्र स्तर के आकलनों से संबंधित शोध-अंतराल (research gap) और जैव विविधता, स्वास्थ्य व लिंग जैसे मूल्यांकन मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करने की सापेक्षिक कमी शामिल है।
• राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के लिए बजट आवंटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुल बजट का केवल 0.8 प्रतिशत है - 142,000 करोड़ रुपये (केंद्र द्वारा उर्वरक सब्सिडी पर सालाना खर्च किए जाने वाले 71,309 करोड़ रुपये को छोड़कर)।
• अध्ययन द्वारा चिन्हित 16 प्रथाओं में से आठ को विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत कुछ बजटीय सहायता मिलती है। इनमें से जैविक खेती पर नीतियों में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है,क्योंकि भारतीय राज्यों ने भी जैविक खेती के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं।
• एसएपीएस में शामिल ज्यादातर नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। सीएसओ की जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और वर्मीकंपोस्टिंग में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है।

भारत की सतत कृषि में उभरते हुए प्रमुख विषय

• ज्ञान की भूमिकाः अधिकांश एसएपीएस ज्ञान-गहन हैं और उन्हें सफलतापूर्वक अपनाने के लिए किसानों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
• कृषि-श्रम पर निर्भरताः यह देखते हुए कि कृषि पद्धतियां बहुत विशिष्ट हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तैयारियों, खरपतवार को हटाने या यहां तक कि मिश्रित फसल वाले खेत में कटाई जैसे कार्यों का मशीनीकरण अभी तक मुख्यधारा में नहीं आया है, जिससे खेत के स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में श्रम पर निर्भरता बढ़ रही है। श्रम की गहनता या ज्यादा आवश्यकता कुछ एसएपीएस को मझौले से लेकर बड़े किसानों द्वारा अपनाने में बाधा पैदा कर सकती है।
• एसएपीएस को अपनाने की प्रेरणाः पहला, पारंपरिक कृषि के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव किसानों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, जहां पर किसान के सामने संसाधनों की कमी होने की परिस्थितियां हैं, जैसे कि वर्षा आधारित क्षेत्र और जो बहुत ज्यादा बाहरी संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे क्रमिक रूप से एसएपीएस को अपनाने के लिए तैयार हैं।
• खाद्य और पोषण सुरक्षा में एसएपीएस की भूमिकाः अधिकांश एसएपीएस अंतर-फसली, मिश्रित फसल, फसल चक्र, कृषि वानिकी या आईएफएस के माध्यम से फसल और खाद्य विविधता को बढ़ावा देते हैं। पहला, यह भोजन और आय स्रोतों में विविधता लाकर किसानों की खाद्य सुरक्षा को सुधारते हैं। दूसरा, उपलब्ध पोषण की विविधता में सुधार करके कृषक परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा को बढ़ाते हैं, जो संभवतः देश की अंतर्निहित कुपोषण समस्याओं का समाधान कर सकता है। हालांकि, उपलब्ध शोधों व अन्य सामग्रियों में शायद ही इन दोनों पहलुओं का अध्ययन किया गया है, इसलिए भविष्य में इस पर अतिरिक्त शोध करने की आवश्यकता है।

प्रमुख सुझाव

• वर्षा आधारित क्षेत्रों से इसे विस्तार देने की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि वे पहले से ही कम संसाधनों वाली कृषि कर रहे हैं, उनकी उत्पादकता भी कम है, और मुख्य रूप उन्हें इस बदलाव से लाभ मिलने की संभावना है।
• प्रोत्साहनों को संसाधन संरक्षण के अनुरूप बनाते हुए और केवल उपज जैसे परिणाम की जगह पर कुल कृषि उत्पादकता या बढ़ी हुई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे परिणामों को पुरस्कृत करते हुए किसानों के लिए सरकारी सहायता को पुनर्गठित करें।
• पारंपरिक, संसाधन-गहन कृषि को एक तरफ और सतत कृषि को दूसरी तरफ रखकर दीर्घकालिक तुलनात्मक आकलन के माध्यम से सक्थ साक्ष्यों को जुटाने में सहायता करें।
• कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उन्हें वैकल्पिक दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए उनमें अधिक स्वीकार्यता के लिए कदम उठाएं।
• सतत कृषि की दिशा में व्यापक बदलावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के लिए अल्पकालिक परिवर्तन सहायता (शार्ट-टर्म ट्रांजिशन सपोर्ट) देनी चाहिए।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी कृषि आंकड़ों की प्रणालियों में एसएपीए के आंकड़ों को जोड़ने के साथ सूचनाएं जुटाते हुए सतत कृषि को दृश्यमान बनाना चाहिए।