भारत जलवायु की चरम घटनाओं के मामले में सातवां सर्वाधिक सुभेद्य देश है (जर्मनवॉच 2020)। चरम घटनाओं के प्रभावों को घटाने के लिए प्रदेश और जिला दोनों ही स्तरों पर जलवायु गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में चार में से तीन जिले मौसम की चरम घटनाओं के प्रमुख केंद्र (Hotspot) हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत जिले अदला-बदली का रुझान (Swapping trend) दिखाते हैं, यानी पारंपरिक रूप से बाढ़ की चुनौती का सामना करने वाले क्षेत्र अब निरंतर और भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं या इसके विपरीत भी हो रहा है (मोहंती 2020)। इसके अलावा, आईपीसीसी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कहती है कि तापमान में प्रति डिग्री बढ़ोतरी से बारिश में तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे चक्रवात और बाढ़ की सघनता बढ़ जाएगी।

यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जलवायु गतिविधियां पृथ्वी की तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए बनी हैं। हालांकि, पहले से ही तूफान सघन होकर चक्रवातों में बदल रहे हैं, सूखा देश के आधे से अधिक हिस्से को प्रभावित कर रहा है, और अभूतपूर्व बाढ़ विनाशकारी हानि व क्षति का कारण बन रही है (मोहंती 2020)। ये रुझान पिछले 100 वर्षों के दौरान तापमान में मात्र 0.6-0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के परिणाम हैं (आईएमडी 2019)। इस प्रकार से, 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के साथ सामने आने वाले परिणामों के बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विभिन्न अध्ययनों में सूक्ष्म स्तर पर सशक्त तरीके से सुभेद्यता मूल्यांकन करने के महत्व को रेखांकित किया है। भारत में इस तरह के मूल्यांकन के अभाव को देखते हुए, यह अध्ययन स्थानिक-कालिक विश्लेषण के माध्यम से जोखिम की संभावना (प्रकृति व मात्रा, जो व्यवस्था के सामने मौजूद है), संवेदनशीलता (वह मात्रा, जिस पर व्यवस्था प्रभावित हो सकती है), और अनुकूलन क्षमता (जलवायु परिवर्तन के अनुरूप बदलाव करने की क्षमता) का एकीकृत आकलन करता है। समीकरण ईएस 1 (ES 1) सुभेद्यता कार्य (Vulnerability function) की गणना करता है। 

जैसा कि आईपीसीसी ने रेखांकित किया है, जलवायु जोखिमों के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि खतरों के अंतर्निहित प्रेरकों; विभिन्न क्षेत्रों और आबादी पर संभावित असर का विस्तार; क्षेत्रों की संवेदनशीलता और उनसे पैदा होने वाली सुभेद्यता; और इन घटकों के आपसी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। भले ही जलवायु से संबंधित घटनाएं रेखीय (Linear) होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव गैर-रेखीय (Non-linear) होता है, जो प्रभावित व्यवस्था की संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ के लिए, यह आजीविका के विकल्पों में बदलाव हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए इसके प्रभाव, पहले से मौजूद सुभेद्यता सीमा से आगे एकीकृत होकर, विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से, जोखिम के यौगिक प्रभावों को चिन्हित करना और भौगोलिक क्षेत्रों व समुदायों की सुभेद्यता की जानकारी जुटाना एक अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता है।

इक्वेशन ईएस1 वल्नरेबिलिटी फंक्शन 

वल्नरेबिलिटी (एफ) = (एक्सपोजर x सेंसिविटी)/ (एडेप्टिव कैपेसिटी)

हमारे विश्लेषण के अनुसार, 35 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल-मौसम से जुड़ी आपदाओं और उनके यौगिक प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं (चित्र ES2)। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र सूखे जैसी स्थितियों और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भीषण बाढ़ की घटनाओं और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं। इस बीच, भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र अत्यधिक चक्रवाती घटनाओं और उनके मिश्रित प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र संयुक्त रूप से चक्रवात, बाढ़ और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

हमने पाया है कि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र भीषण सूखे के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य हैं और साल दर साल प्रभावित हो रहे हैं। ये क्षेत्र मुख्य तौर पर कृषि सूखे से प्रभावित रहते हैं। 2000 के दशक से, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से सुभेद्य रहे हैं, और मुख्य तौर पर मौसम व कृषिगत सूखे से प्रभावित रहे हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भीषण सूखे की घटनाओं के प्रति सबसे कम सुभेद्य है।

हमारा यौगिक सूचकांक सुझाव देता है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित 59 प्रतिशत से अधिक जिले चरम चक्रवाती तूफानों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 41 प्रतिशत से अधिक जिले चक्रवात के लिए प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि पिछले दशक (2010-2019) में चक्रवातों के प्रति पश्चिमी तट की सुभेद्यता में क्रमिक बढ़ोतरी हुई है। भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चरम चक्रवाती घटनाएं बहुत कम होती हैं, और इसलिए ये कम सुभेद्य हैं। मध्य क्षेत्र भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जो चरम चक्रवाती घटनाओं का प्रमुख केंद्र नहीं है। भारत भर में सूखे जैसी स्थितियों में बढ़ोतरी से साइक्लोजेनेसिस प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे डिप्रेशन (विक्षोभ) डीप डिप्रेशन में, और तेजी से गर्म हो रहे हिंद महासागर में डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान में बदल जाते हैं। चूंकि, ये चक्रवात बाढ़ के साथ आते हैं, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी तटों के कई जिले इन तीनों प्राकृतिक घटनाओं के प्रति सुभेद्य हैं। ये इन क्षेत्रों में शमन और अनुकूलन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना देते हैं। टेबल ES2 विनाशकारी मौसमी आपदाओं के प्रति क्षेत्र-वार सुभेद्यता की गणना करता है।

स्रोत: लेखक का विश्लेषण

2005 के बाद पूरे भारत में चरम घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। हमारे संवेदनशीलता विश्लेषण दिखाता है कि यह मुख्य रूप से भू-दृश्यगत व्यवधानों (landscape disruptions) के कारण हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों ने मौसम की चरम घटनाओं पर भू-दृश्यगत बदलावों के प्रभाव की पुष्टि की है (यूएनईपी 2009)। अन्य कारकों, जैसे शहरी ताप द्वीप प्रभाव (urban heat island effect), भू-धंसाव और सूक्ष्म-जलवायुगत परिवर्तन भी भारत में चरम घटनाओं की सघनता को बढ़ा रहे हैं। टेबल ES3 दिखाता है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्र सुभेद्यता के सभी घटकों से प्रभावित हैं।

भारत के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं

स्रोत: लेखक का विश्लेषण